२० श्रावण २०७६, सोमबार

रामचन्द्र बराल, पोखरा

सहश्राव्द्धी विकासका लक्षहरुलाई पछ्याउदै नेपालका प्रादेशिक सरकारहरुले क्षेत्रगत रणनिति र स्थीतिमाथि समिक्षा गर्ने क्रममा गण्डकी प्रदेश पनि समग्र खाद्य सूरक्षाका हिसावमा जोखिमपुर्ण रहेको विज्ञहरुले औल्याएका छन् ।  विश्व खाद्य कार्यक्रम र संघीय तथा प्रादेशिक कृषि मन्त्रालय तीनै पक्षको  संयुक्त प्रयासमा पोखरामा हिजो गरिएको समिक्षा र आगामी रणनिति तर्जुमा सम्बन्धी छलफलमा विज्ञहरुले सो कुरा औल्याएका हुन् । प्रादेशिक रुपमा उच्च हिमाली जिल्लाहरु जोखिममा रहेको भएपनि ढुवानी पहुँचका आधारमा जोखिम न्युनिरण गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताउँदै गण्डकी कृषि मन्त्रालयका उपसचिव माधव लम्सालले १८ प्रतिशत मौसमी खाद्य असुरक्षा रहेको र ४४ प्रतिशतलाई आफ्नो कृषि उत्पादनले खान नपुग्ने तथा १५ प्रतिशत वालवालिका कुपोषणको चपेटामा परेको बताए ।

खाद्यसुरक्षको अनुगमनका लागी नेपाल खाद्यसुरक्षा अनुगमन प्रणाली विकास गरिएको बताउँदै संघीय कृषि मन्त्रालयका पदमा पोख्रेल र चन्द्र थापाले १७ वटा सूचकमा आधारित भएर खाद्य सुरक्षाको गणना गरिने बताए ।  स्थानीय सरकारको लगानी लक्षभन्दा बढी बाहिर हुने गरेको तर्फ इन्गीत गर्दे गण्डकी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष गीरीधारी पौडेलले खाद्य सूरक्षाको मामिलामा  खाद्यन्नको उपलब्धता, पहुँच, उपयोग र स्थिरताका सबालका आधारमा अनुगमन गरिने प्रणाली रहेको र १ दिन पनि भोकै सुत्नु पर्ने जोखिमको जनसंख्यालाई खाद्य असुरक्षित मानिने तर्क राखे ।  प्रादेशिक रुपमा विश्वविद्यालय जनशक्तिहरुलाई अनुसन्धानमा परिचालन गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले चासो दिन पनि उपाध्यक्ष पौडेलले जोड दिए ।

  खाद्यसुरक्षाका सबालमा प्रदेशिक खाद्यसुरक्षा परिषद र स्थानीय तहमा समन्वय परिषद निर्माण गर्ने कानुनि आधार तयार भएकाले अव छिटै नै प्रदेशिक तथा स्थानीय तहको संयन्त्र निर्माण गरेर काममा जाने तयारी भइरहेका ’boutमा महेश खरेल, पुष्प श्रेष्ठ र रामृष्ण रेग्मीले जोड दिए । छलफलका क्रममा पोखरा महानगरका कृषि शाखा प्रमुख मनहर कडरीयाले खाद्यसुचनाको मोडल सफ्टवयर निर्माण गरि हरेक तहका सरकारले एकै मोडलमा अपडेट गर्दै मासिक र वालीगत तथा उत्पादनगत अभिलेखन प्रणालीको अभ्यास गर्नु पर्ने खाँचो औल्याए ।

कृषि विकासका सबालमा कम बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति रहेको गुनासो गर्दै भौतिक पुर्वाधारका क्षेत्रमा मनग्य बजेट बनाउँदा सिंचाइका लागि पुर्वाधार सिलिङ्ग किटान गर्न योजना आयोगले सहजकिरण गरिदिनु पर्नेमा गण्डकीका कृषि सचिव दुर्गा प्रसाद दवाडीले जोड दए ।  पशुचिकित्सक दीर्घनाथ ढुंगानाले खाना खेरा फाल्ने विरुद्ध पनि सञ्चारीकरण अभियान खाँचो रहेको अँल्याए भने गण्डकी योजना आयोग सदस्य भिमा ढुंगानाले कतीले बढी खाएर समस्या भएको र कतिले खान नपाएर समस्या भएको तर्क गर्दै अनुसनधानका काममा लगानी गर्न आग्रह गरिन । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रादेशिक कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापाले  भोकमरीको अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले  खाद्यन्नको उत्पादन बढाउन भु—उपयोग निति पर्खाइमा रहेको र सहकारीलाई कृषि उत्पादनमा परिचालन गरि केही मुख्य बालीमा पाँच वर्षमा दोब्बर उत्पादन लिइने योजना रहेको बताए ।  छलफलका क्रममा खाद्य सुरक्षा सुचना केन्द्र निर्माण गर्ने र आगामी वर्षमा स्थानीय तहमा मोडल खाद्य वासलात निर्माण गरि उत्प्रेरणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।


Retrieved from: http://www.aarseetimes.com.np/%e0%a4%96%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%97/